ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਤਰੀ,ਲਾਲੜੂ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਜਮਾਖੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਅਖੌਤੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ "ਵੋਟ ਵੰਡ" ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 250 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੇਠ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਧੌਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਉਹ ਧਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ,ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ।ਗੱਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਈ।ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਸੁੱਟਿਆ।ਪੁਲਸੀਆ ਕੁੱਟ- ਮਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਐਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਜਿਊਂਦਾ ਰਿਹਾ ,ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਢਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ-1ਅਤੇ ਸੀ-2 ਵਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀਆਂ ਰੇਹਾਂ,ਬੀਜ ਤੇ ਸੰਦ ਮੰਗੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡਕਾਰਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ।ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ,ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਣ।ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ -ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ,ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ ।ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜੇ -ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ,ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ।
ਮੋਬਾਇਲ :7889111988