--- ਯਸ਼ ਪਾਲ (ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ )
1ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020, ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼/ ਪਾਸ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2.NEP-2020, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲ਼ੰਘ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ246 (ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ) ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ (CABE) ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਕੇਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ NEP ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
3.NEP-2020, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁੱਲੰਕਣ, ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4. NEP-2020, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉਲ਼ੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 10-15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ’ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕੀ ਸਕੂਲ,ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ‘ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ’ਤੇ ਪਛੜੀ ਲਗਭਗ 80% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
5.NEP-2020, ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (Preamble) ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ’ ਲੋਕ ਤੰਤਰ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ’ਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਂਞ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਉਕਤ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
6. NEP-2020, ’ਕਾਬਲੀਅਤ’ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ, ਦਾਖਲੇ, ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਹੋਸਟਲ, ਛੋਟਾਂ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
7. NEP-2020 ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨਮੋਹਕ, ਭਰਮਾਊ-ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਪਹੁੰਚ, ਸਮਾਨਤਾ, ਉਦਾਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਆਦਿ)ਦੇ ਓਹਲੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।
8. NEP-2020 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇੱਕੋ ਕੇਦਰੀਕਰਤ ਅਦਾਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ (NEC) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹੋ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ, ਪਰੀਖਿਆ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ, ਖੋਜ, ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ-ਸ਼ਾਹ ਤੇ ‘ਪੇਸ਼ਾਵਰ’ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ30ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ- ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ‘ਚ ਹੀ ਢਾਲ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9. NEP-2020 ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਧਿਆਪਨ ਆਦਿ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ, ਬਹੁ-ਵਿਧਾਈ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ, ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ 3000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ’ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ’ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਉਜਰਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਲਾਅ, ਸਪੋਰਟਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇਅਧਿਆਪਨ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਨਜ ਸਭ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
10. NEP-2020 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਸੌਖ ਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।
( ..... ਜਾਰੀ )