ਉੱਕ ਨਾ ਜਾਇਓ ! ਚੁੱਕ ਨਾ ਜਾਇਓ ਪੁੱਛਣਾ ਪੰਜਾਬੀਓ !

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਬੀਮਾਰ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ?

ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ :

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਚੈਲਿੰਗ, ਕਿਧਰੇ ਲੰਬੂ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਮਾਫੀਆ, ਭਗੌੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ’ਚ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ – ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਦਿ। ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀ ਵੀ ਐਂਕਰ ਜੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸਾਹੋ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ? ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

…. ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕੇਬਲ ਫੀਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।

ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ‘ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।‘ ‘ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ,’ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਸੜਕਾਂ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਲਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ 8500 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ 2007 ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 51153 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 2014 ਤੱਕ ਵਧਕੇ 1,17,353 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ 1,83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਕਾਸ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦ ਵਰਗੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਤਕਨੀਸੀਅਨਾਂ, ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰਵਾ ਲਊ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ‘’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਗੰਧਲੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 20-25 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਪਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕੌਣ ਕਿਸਦੀ ਪਿੱਠ ਲੁਆ ਦੇਊ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਕੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ, ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।