ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੁੱਲੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ) ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਈਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ , ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ) , ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ(ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ), ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ (ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।(MOREPIC1)
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ - ਦਰਜਾ ਏ,ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਏ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1687 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 1726 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਬੰਬਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ 1867 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 9 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 117 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ 1919 ਅਤੇ 1935 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਂਸੀਅਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈਂ-ਕਈਂ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਸ -ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਸੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈਂ ਮੰਜਲੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈਂ-ਕਈਂ ਸਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁੱਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ -ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਥੇ ਇਕ ਮੰਜਿਲਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਥੇ 20-20 ਮੰਜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਥੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੌਕਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਧੇਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋੜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਵਧੇਰੇ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ- ਕੁ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ "ਜੱਜੇ" ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸਾ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਜਿਥੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਆਗੂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ।
ਮੋਬਾਈਲ :-7889111988