-ਯਸ਼ ਪਾਲ
17 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ 1957 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ, 1982 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਲਈ ਹੈ?’’ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (1) ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਹੈ। (2) ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ (5-) ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। (3) ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਾ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਇਆ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ (ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ-31)
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ’ ਵੱਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (1996) ਨੂੰ ਵੀ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੈ) ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭ (4 2) ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਟੌਤੀ (4 3) ਵਾਲੀ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ () ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸੰਬਰ, 2003 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-1) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਉਪਰ, ਦਸੰਬਰ 2004 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੱਕੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ (ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਞ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਬਿੱਲ, ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (641) ਬਿੱਲ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਕੇ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 1982 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸਗੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ-ਮਾਰੂ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ/ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਥੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ (ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਗਰੈਚੂਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ, ਕੋਈ ਪਰੀਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ, 28 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਣਯੋਗ (”) ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ‘ਨਿਸਚਿਤ ਕਟੌਤੀ’ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ।’’ ਹੂਬਹੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਕੌਮਾਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਕਿ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ... ‘ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ (ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਸਤੰਬਰ 2001)
ਜਿਸ ਦਲੀਲ/ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ’ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ/ਪਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਗੋਂ, ਉਲਟਾ 2003 ’ਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਜਿਸ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮਾਰਕਾ, ਰੁਜਗਾਰ-ਵਿਹੂਣੇ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ./ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ’ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ/ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਉਪਰ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣੀ-ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ‘ਡੀਿਕ’ ਕਰਨਾ, ਪੁਨਰਗਠਨ/ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ-ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਹੀ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁੱਛ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀ.ਏ., ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਆਦਿ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ/ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ-ਈ.ਪੀ.ਐਫ./ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ/ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਬਰੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਤਤਕਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, (ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ) ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆਂ, 17 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਕੇ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ/ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98145-35005