ਘੋਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਝੂਠ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 13 ਦਸੰਬਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ :
ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਆਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸ੍ਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਮਡਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਝੂਠ ਪ੍ਰੋਸਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਅਦਬੀ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।(MOREPIC1)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਲਿੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਲਿੱਤ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੌ ਗੰਢੇ ਖਾਣ ਤੇ ਸੌ ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਧੱਬਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਨੁੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।(MOREPIC2)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਮੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸੀ-ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੰਗੜੀ/ ਲਟਕਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਰਵੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਵਾਧਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਘਚੋਲਾ ਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
(advt53)