Hindi English Monday, 24 February 2025 🕑
BREAKING
4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ PSPCL ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ : ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ APP ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 85 ਸਾਲਾ ਹੈਵਾਨ ਵਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸ਼ੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਕੈਂਚੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ

ਲੇਖ

More News

ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ : ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਦਰਿਆ, ਬੇਕਿਰਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

Updated on Saturday, June 13, 2020 08:00 AM IST

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਰੇਤ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਕਾਈ)ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ- ਪੌਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।(MOREPIC1)

ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ  ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਰੇਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੂਘੀ-ਝੋਟਾ (ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਹੜਾ)ਲੈ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੂਰਤ ਮਨੌਲੀ ਵਾਲੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਰੇਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੱਚੀ ਬੈਠਕ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਤਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਹੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਬੂਘੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰੇਤ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਲਮ(ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਲਾ)ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਰੇਤ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਆਵਾਰਾ ਝੋਟੇ ਤੇ ਸਾਨ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸ਼ਨ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ  ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਹਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਕਹੀ-ਤਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਸੀਬੀ -ਪੌਕਲੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਦਕਿ  ਬੂਘੀ- ਝੋਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਏ।ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਾਧਨਾਂ(ਜੇਸੀਬੀ-ਪੋਕਲੈਨ ,ਟਰੈਕਟਰ -ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ) ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ -ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੇਸੀਬੀ -ਪੋਕਲੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ,ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਧਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਛੁਡਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਅਣਭੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਧੂਹਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਔਰਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ? ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਐਮਸੀਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖੋਹਣ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਪੌਕਲੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ -ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ? ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ,ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਗੂ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਦਰਿਆ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਹਾਅ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਧਾੜਵੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰਫਾ -ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੰਦਾ ਨਾ ਰਹੇ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬੰਨੂ ??

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧੰਨ ਸੰਪਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਪਾਲਕ-ਪੌਸ਼ਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੋਬਾਈਲ :7889111988

ਵੀਡੀਓ

ਹੋਰ
Have something to say? Post your comment
X