ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ

ਬੋਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹੱਲ
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ

                                                                                           ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ, ”ਭੀੜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ” ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵਾਜਿਬ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ”ਭੀੜਾਂ” ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ”।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਲੀਲ ”ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹੈ, ਥੀ, ਔਰ ਰਹੇਗੀ” ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬੰਧੇਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ /ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੰਨ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਹੁਲਾਰਾ) ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲਈ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਵ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧਦੀ ਫੁਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਵੱਧ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਨਦੀਨਨਾਸਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਈ ਸਤਾਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਤੀਜਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜੋ ਬੋਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ ਐਮ ਐਫ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਕਾਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2000 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।