ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ

                 ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ

5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਸੋਲੋ’ ਸਟਾਈਲ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ? ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖੇਮਿਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਤੇ ਘੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਧਾਰਨ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਖੋਹਣ ਭਾਵ ਮਾਲਕੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ, ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ,ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ,ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਸੁਕਾਉਣਾ, ਠੰਢਾ ਰੱਖਣਾ, ਤਰਲ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਟਾਈ, ਚਿਰਾਈ ) ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਰਕਫੋਰਸ (ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਲੈਬਾਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਢੰਗ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਦ, ਬੀਜ, ਕਰਜ਼ਾ,ਖਾਦ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਸਭ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਿਓਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ।