ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ‘,(demonetisation)‘ਜੀ ਐਸ ਟੀ‘,(GST) ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ‘,(PRIVATISATION)‘ਧਾਰਾ 370‘ ਤੇ ‘CAA‘ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਜੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਨਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਸ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ”ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ” ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਕਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ , ਰੇਲਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੜਾ ਧੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ (ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ WTO) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ( Privatisation and Liberalisation) ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਵਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾੜਾ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਤਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ(1984 ਅਤੇ 2020) ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ।
ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਫ ਡੀ ਆਈ (ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (repealing of Agriculture laws) ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਨਣਗੇ।
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਥਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈੱਨ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ (ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ) ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਐਫ ਡੀ ਆਈ (ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੀ ਡਿਗਦੀ 8.1 ਤੋਂ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ 24 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਸਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ”ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ” ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ NPA ਦੀ ਮਾਰ ‘ਚ ਆਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਮਰਜ਼ (merge) ਕਰਕੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ NPA ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ,ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ”ਮਦਦ” ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ (By hook or by crook ) ਸਤਾਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।