ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ (36000) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਸਿੱਧੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇੰਨਲਿਟਸਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਾਂ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਇਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਦੁਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 34000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਅਜੇਹੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਚਾਰਜਡ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ( 10 ਸਾਲ ) ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਲੱਖ (2 ਲੱਖ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਸੇਵਾ ਸਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਤੀ ਹੈ । ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬਾ ਦੰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ।
ਲੇਖਕ: ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ