ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ

ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਥਹੁ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਸਦੀ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਨਦੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਦਰੇਗ ਤੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ’, ‘ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ’, ‘ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ’ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਉਪਰਲੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇ-ਮਾਇਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ‘ਕੁਦਰਤ ਬਚਾਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ‘ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਈ ਬਣਤਰ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਹੱਕ ਆਦਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਰਜ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2008 ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਡੋਰ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 71-74 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੇ ਇਕੁਆਡੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ 2010 ਲਾਅ ਆਫ ਮਦਰ ਅਰਥ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ‘ਅਸੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 16 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪਿਟਨਬਰਗ, ਪੈਨਸ਼ਲਵੇਦੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵਾਂਗਨੂਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਂਗਨੂਈ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ (legal personhood) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।(advt53)

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੇਕ ਏਰੀ ਬਿੱਲ of right to 2019 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਫੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਯੂਗਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਜੰਗਲ, ਵੈਂਟ ਲੈਂਡਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਟੀਕਲ 69 ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ‘ਜੀਵਿਤ ਹਸਤੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ, ਜਾਮਨਾ ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਰਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਜ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਬਾਕੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ, ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(advt52)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ (Coal Bering Areas Act Equisition and Development (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ) 2021 ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜ਼ਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ, ਕੋਲੇ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੌੜੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜਨ ਜੀਵਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।