ਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?
ਯਸ਼ਪਾਲ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 171 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ਨਿੱਘਰੀ’ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2020-21’ਚ 252880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 41.69% ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 32071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ “ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਭਾਗ-1)
ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤੇ ‘ਨਿੱਘਰੀ’ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ‘ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਮੰਤਰੀਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੱਚੇ/ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ/ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਤ ਆਏ ਦਿਨ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ’ਰੈਗੂਲਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਮੋੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 2026 ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਘਾਟਾ!
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ‘ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Cਤੇ D ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98145-35005