पंजाब को कंगाल बना रहे गलत ढंग से किए बिजली समझौते हों रद्द-भगवंत मान

 चंडीगढ़, 28 जून

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने कैप्टन सरकार पर करोडो रुपए के बिजली घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा अकाली-भाजपा  सरकार के दौरान बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत तलवंडी साबो, राजपुरा  और श्री गोइंदवाल साहिब में  तीन निजी थर्मल प्लांट स्थापित किए गए थे। जिन्हें 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान फिक्स चार्ज के रूप में किया गया था। इस में से 5700 करोड़ रुपए की राशि बिना बिजली की खरीद के जारी कर दी गई।  ऐसे में कैप्टन सरकार जांच करने के  बजाए मामले में पर्दा डाल रही है. उन्होंने आगे कहा कि यह घोटाला अकाली  और कैप्टन सरकार की मिलीभगत को उजागर करता है।
आज पार्टी मुख्यालय में बयान जारी करते हुए उन्होंने कैप्टन सरकार से उक्त समझौते की समीक्षा करने  और जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बादल सरकार ने अपने निजी फायदे के लिए इन समझौतों  पर मुहर लगाई थी जिसके परिणामस्वरूप पंजाब आज घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
उन्होंने हाल ही में कैप्टन सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने के लिए पीएसपीसीएल जिसके पास पहले से ही बिजली सरप्लस में है को 500 करोड़ रुपए देने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं। मान ने कहा कि पीएसपीसीएल के पास जब बिजली पहले ही सरप्लस में है तो सरकार को दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की क्या जरूरत पड गई। यह भी सामने आया है कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा गर्मियों और धान  बोने के मौसम में बिजली की आपूर्ति न करने पर पीपीए के पास किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं है। इन सभी सवालों ने कैप्टन सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही ये निजी कंपनियों और सरकार के बीच समझौते को उजागर करता है। मान ने कहा कि बिना बिजली के आपूर्ति के इन थर्मल प्लांट्स  को दी गई राशि राज्यों के हित के खिलाफ है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि सरकार पीपीए को अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रही है।

मान ने  चुटकी लेते हुए कहा कि  कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादलों की गलत नीतियों का खामियाजा राज्य की भोली भाली जनता को उठाना पड़  रहा है । उन्होंने आरोप लगाया गया कि कैप्टन और बादलों ने पंजाब में सरकार और सहकारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए मिलीभगत का काम किया है। 

सांसद मान ने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों से वादा किया था सरकार बनते ही वह बादलों द्वारा किए गए बिजली खरीद समझौतों पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। लेकिन 4 साल से भी अधिक  समय बीत  जाने के बाद भी सरकार अपने वादों को पूरा करने मेंं विफल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाए की  कैप्टन ने इन सभी गलत बिजली समझौतों को निरस्त करने और बादलों पर कार्रवाई करने के बजाए, बादलों के नक्शेकदम पर चलते हुए कॉरपोरेट घरानों से महंगी बिजली खरीदने की प्रक्रिया जारी रखी।
आप नेता भगवंत मान ने कहा कि कैप्टन सरकार में  सूबे का किसान  सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि धान बोने का  मौसम जोकि 10 जून से शुरू हो गया है बावजूद इसके आज उन्हें 8 घंटे भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। जिसके चलते किसानों को धान बोने के लिए महंगे दाम पर डीजल की खरीद करनी पड़  रही है। किसानोंं को प्रर्यापत बिजली मुहैया न कर पाना सरकार के  राज्य  में सरप्लस बिजली के खोखले दावोंं की पोल खोलती है। मान ने कहा कि पीएसपीसीएल बिजली खरीदने के लिए  कुछ यूनिट्स  को अतिरिक्त पैसा दे रही थीं, जबकि कुछ यूनिट ऐसी हैं जो कि कई महीनों से बंद पड़ी  हैं  बावजूद इसके उन्हें   फिक्स चार्ज के तहत भुगतान किया  जा रहा है। उन्होंने कैप्टन सरकार से मांग की कि उक्त सभी  बिजली समझौतों को रद्द  किया जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।