आडिट रिपोर्ट में हुआ अरबों रुपए के घुटाले का खुलासा
यूनियन नेताओं ने दोषियों खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की की मंग
मोहाली, 1 जून (देश किलक बियोरो) : पंजाब सरकार की अर्ध सरकारी कंपनी पंजाब कौम्यूनीकेशनज लिमटिड (पनकौम) को करोड़ों रुपए के घपले करके लूटने का मामला सामने आया है। पंजाब सरकार के नियमों विरुद्ध जा कर उच्च आधिकारियों को ग्रैच्युटी के नाम पर गफ्फे दिए गए हैं। यह खुलासा आज यहाँ मोहाली प्रैस क्लब में प्रैस कान्फ्रेंस दौरान पी.सी.ऐल्ल. एंपलाईज यूनियन की प्रधान कुलदीप कौर, जनरल सचिव सीमा मेहता और हरविन्दर कौर कानूनी सलाहकार ने किया।
यूनियन नेताओं ने मीडिया को संबोधन करते बताया कि कंपनी के दो उच्च आधिकारियों जगदीप सिंह भाटिया और रुपिन्दर सिंह मैनी की तरफ से गलत हलफनामा देकर अपने करीबियों को पंजाब सरकार की हिदायतें से बिना साल 2018 में 24 लाख से अधिक की रकम ग्रैच्युटी के तौर पर दी गई जबकि पंजाब सरकार की तरफ से साढ़े तीन साल बाद साल 2021 में ग्रैच्युटी की रकम दस लाख से बडा कर बीस लाख की गई। नेताओं ने कहा कि सरकारी रिपोर्टों मुताबिक मामला सामने आया है कि आधिकारियों की तरफ से घपलांे कारण साल 2019 -20 की आडिट रिपोर्ट मुताबिक फाल्तू वित्तीय लाभ तौर पर मैनेजमेंट कैडर को दिए लाभों कारण 94,72,168 रुपए का घाटा पड़ा, कच्चे मटीरियल की सही खरीद न करने कारण 13 करोड़ 89 लाख रुपए का कमी पड़ी। नेताओं ने कहा कि इसी साल की आडिट रिपोर्ट के अलग अलग हैडों अधीन नाजायज तौर पर खर्च की रकम 2 अरब से ज्यादा के घपले बनते हैं। साल 2020-21 की आडिट रिपोर्ट के मुताबिक भी अरबों रुपए के घपले किये गए हैं।
उनहोंने आगे कहा कि यह कंपनी पंजाब सरकार के अधीन आती है। उनहोंने दोष लगाया कि कंपनी की मैनेजमेंट सरकार की परवानगी से बिना ही फाल्तू वित्तीय लाभ ले रही है, जिस कारण 2016 से 2021 तक 8 करोड़ का फाल्तू वित्तीय लाभ दे चुकी है। नेताओं ने कहा कि कंपनी में काम करने वाले मुलाजिमों के सेवामुकती के बाद मिलने वाले लाभों के लिए फंड की कमी है। परन्तु कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से अपने घपलों पर पर्दा डालने के लिए मुलाजिमों को जबरदस्ती वीआरएस पर भेजा जा रहा है। नेताओं ने यह मामला पंजाब सरकार के ध्यान में ला कर जांच की माँग की है। नेताओं ने कहा कि इस सम्बन्धित खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा को मिलकर भी यह मामला ध्यान में लिजाया जा चुका है। नेताओं ने कहा कि गलत हलफनामे को लेकर हम इस घपले सम्बन्धित एफआईआर दर्ज कराने के लिए दरखास्त दी थी, परंतु एफआईआर दर्ज करने की बजाय लारा ही लगाया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि हम सरकार के कई बंदों तक पहुँच की, परन्तु वह एफआईआर दर्ज कराने की बजाय अपने मसले हल करवा लो की सलाह दे रहे हैं।
यूनियन ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार से अपील की कि इस मामलो की जांच करवा कर भ्रष्ट आधिकारियों पर जल्दी कार्यवाही की जाये। नेताओं ने कहा कि कंपनी और वर्करों के रुजागर को सुरक्षित किया जाये।
इस सम्बन्धित जब उच्च अधिकारी रुपिन्दर सिंह मैनी के साथ मोबाइल पर इस मामले सबंधी बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा और फोन काट दिया।