ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 4 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 43 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 43 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।(advt53)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।(advt54)