ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

 

ਜਲੰਧਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

 

 

 

 

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21ਅਗਸਤ, 2021: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਕੱਕਾਜੀ', ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 136 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 687 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 38000 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ”। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ!

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਦੁਆਬਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 13 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਸਏਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ "ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ" ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ! ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਪਜੀਵਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ‌ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਮਾਰਚ, ਪਦਯਾਤ੍ਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ"।  

 

ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜੀਅਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਆਖਰਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।