ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਲਭ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 9 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ :

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਢੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ-ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ।

ਹੁਣ ਤਕ ਫੋਕਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬੰਡਲ ਅਤੇ ਟੌਰਫਾਈਡ ਚਾਰਕੋਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 10ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਇਲਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ , ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 17ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਲਾਈ-ਬੋਰਡ, ਪੈਕਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ।ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2018-2020) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 76,590 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।