ਲੁਧਿਆਣਾ , 29 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ , ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ ਸਹਿਬ , ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ , ਗੁਰਇਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀ ਏ ਯੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੀ ਨੀਯਤ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਕਟੋਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੂ ਬ ਹੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।