ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ/ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 29 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ -
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਰਾਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ’ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ‘ਮੰਗਾਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਪਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਭਗਤਾ ਭਾਈਕੇ ਸਟੋਰ, ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ-ਕਮ-ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ।