-ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਮਾਣਾ: 27 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ-
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ’ਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਠਿਤ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਮੈਂਬਰ-ਕਮ- ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ -ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਪਿੱਲਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ.ਸ.ਸ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗੇ।