ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ -
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 14-12-2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ‘ਸਬ ਕਮੇਟੀ’- ਮੈਂਬਰ- ਕਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਕਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2023 ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਪਿੱਲਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ’ਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਠਿਤ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਮੈਂਬਰ- ਕਮ- ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘‘ਸੰਘਰਸ਼’’ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਬੜੀ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੱੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।