ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ: ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਮੋਹਾਲੀ: 4 ਜਨਵਰੀ ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਪਲਦੇਵ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਆਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਬਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਡਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਂ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਂ ਖੂੰਝੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾ ਆ ਕੇ 85 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਜਰਵ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜਰਵ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੌ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਕ ਿਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜਰਵ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਂਈ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10-10-2014 ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੂਦਾ ਸਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ੁਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।