ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 30 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਐਨ ਐੱਸ ਕਿਊ ਐੱਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਭਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਸ਼ੌਰੀਆ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਧੂਰੀ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਰ- ਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਦਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋਡ਼ਿਅਾਂ, ਫੌਜੀ, ਫੌਜੀ-ਆਸ਼ਰਿਤ, ਬਿਮਾਰ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ, ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ 3-7-11-15 ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ 7ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਚ.ਟੀ., ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ., ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ, 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਕਤ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ-ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ 2392, 3704 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜੁਆਇੰਨਗ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਜੋ ਵਾਜਿਬ ਗਰਾਂਊੰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੱਲੋਕੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।