ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀਆ ਰੋਕਣ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ

ਮੋਗਾ: 30 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ  

ਅਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਵਖ ਵਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ,ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਖ ਵਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 31-12-2022ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਚਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀਆ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਆਦਿ ਆਦਿ।(MOREPIC1)

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।(MOREPIC2)
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਸਟੋਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰਸੇ ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ਼ ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਸੁਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਚਿਤ ਹੈ?
ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਮੇਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਲ਼ ਫੁੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਭਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।