17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਗੋ ਕਢਕੇ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨਗੇ: ਆਗੂ
ਪਾਤੜਾਂ: 14 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਿਤੀ 14-12-2022ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ 13-12-2022 ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਰਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮਿਤੀ 3-4-2022 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 7 ਵਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੁੰ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਿਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ , ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ,ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਫੋਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਉ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਤ ਭਰ ਜਗਰਾਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਗਲ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾਉ ਅਤੇ ਟਰਕਾਊ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੁਣਨ ਤਕ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।