ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਰਜਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2022: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਭਾਵ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੁਲੇਵਾਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਠਾਰਾਂ-ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਘਰਾਜ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਵਿਚ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਾਵ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਖਨੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।