ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿੰਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਊਤਵੰਦੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ- ਆਗੂ ਮੋਮੀ

ਪਾਤੜਾਂ, 2 ਨਵੰਬਰ , ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ -

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਪਾਤੜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਿਆਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਗੂਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਾਜਪਾਲ ਖਾਨ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਆਦਿਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਬਤੌਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ’ਚ ਨਕਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ,ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸੇ ਲੀਹ੍ਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨਲਿਸਟਡ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਲਿਸਟਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨਲਿਸਟਡ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਊਤਵੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।