ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ।
1--ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ , ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਤਹਿ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ?
*ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ , ਵਿਦਿਆ ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ? ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਸਮਸਿਆ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ?
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ!
ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ੳਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂ ਖੁਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਕੈਸ਼ ਉਗਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਭਾਲਦੇ ਲਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ।
ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ!
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦਾ ਗਠਨ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਪਾਸੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੱਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਣ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਹਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿਲ਼ ਫੁੱਲ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਲਈ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 18%ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 6%ਤੋਂ ਲੈਕੇ 16%ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।2.5%ਤੋਂ ਲੈਕੇ 8%ਤਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦਾ30%ਤੋ ਲੈਕੇ 42%ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਨੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੋਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀ ਪੈਸਕੋ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਸਕਿਲਡ ਕਾਮੇ ਲਈ 16%ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਮੇਤ 17437ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਅਣਸਕਿਲਡ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9682 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ 7801ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗਜਾਹਰ ਹੈ , ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਅਧੀਨ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੀਡਿਂਗ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7.33ਰੁਪਏਅਤੇ1.18ਰੁਪਏ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਮੇਤ 8.51ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੰਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿਂਗ ਬਦਲੇ 8780 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਚੋਂ 16784 ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਤ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ, ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਲਈ ਨੋਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿ ਸਨ।ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਲ ਆਈ ਸੀ, ਈ ਐਸ ਆਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੀਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਤ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੋਤ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਣੀਆ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੋਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਟੋਤੀਆ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਛਡਕੇ ਭਜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੈਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇ ਰੁਖੀ ਦਾ ਅਜ ਵੀ ਸੇਕ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਪਾਸੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਸਿਰਜਦਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਣਸਕਿਲਡ ਕਾਮੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਣਜਾਣਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਧ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਚ ਹਾਸਲ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਮਾ ਅਮਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਟੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਪਰ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ?
ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੋਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵਖ ਵਖ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 8000ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇਂ ਨੂੰ 5500 ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧੀਕਾਰੀ ਮਿਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੋਵੀ ਚੋਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੰਮ ਲੈਕੇ ਉਵਰ ਟਾਇਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਲੇ ਅਧੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਾਅ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ!
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੋਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਅਧੀਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਧਣੀ ਕਲਾਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਧਣੀ ਕਲਾਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਧੀਕਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ!
ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਕਾਮੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਜਲੀ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਟਰਾਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ,ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਿਖੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੋਰਾਨ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ /ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਿਖੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਾ੍ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਕੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ , ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸਾਵਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖ਼ਾਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਲੱਖ
ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ!
ਭਰਭੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ!