ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਲਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਹਿ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ:-ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ

ਬਠਿੰਡਾ: 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ,ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਵੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ" ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੱਫੇ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈੰਕ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!