ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ
ਪਾਤੜਾਂ,1 ਅਕਤੂਬਰ , ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ-
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਮੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਭੇਂਦਭਾਵ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਚ ਨੰ. 792 ਮਿਤੀ 22-12-2017 ਦੇੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਊਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਰਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 1948 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਇਜ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਚੱੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਅੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1953 ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੱਪਰਜ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ (ਘੱਟਿਆਵਾਲਾ, ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ), ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ,ਰਾਜਪੂਰਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੇਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ/ਆਉਟਸੰਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਵਨ ਰੂਪੀ ਪੂਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਸਿਰਾ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।