ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ

ਪਾਤੜਾਂ: 10 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ,ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 3-4-2022 ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਕੇ, ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 07-04-2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਰੁਝੇਂਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘‘ਯਾਦ-ਪੱਤਰ’’ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ‘‘ਯਾਦ-ਪੱਤਰ’’ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋ ਮਿਤੀ -24-04-2022 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਤੀ 12-05-2022 ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 27-05-2022 ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 27-06-2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ‘‘ਸੰਘਰਸ਼ ਨੋਟਿਸ’’ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਹਜਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 15-06-2022 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 28-06-2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੈਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਅਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਹਿ ਕਰਵਾਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਨਾਂਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’’ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰ ਵਿਟ ਮਿਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਧੂਰੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ‘‘ਸੰਘਰਸ਼ ਨੋਟਿਸ’’ ਮਿਤੀ 24-08-2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਮਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਿਹਾਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਉਕਾਈ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਧੋਖੇੇ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆ-ਅਡਾਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲਾਂ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 13-9-2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 13-09-2022 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 13-9-2022 ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।