-13 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ:1 ਸਤੰਬਰ , ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧੇੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ,ਵਿੱਦਿਆਂ,ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ’ਚ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਗੋੜੀ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਦੋਖੀ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰ ਅਮਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 3-4-2022 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।