ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਗਰੂਰ, 28 ਅਗਸਤ, 2022: ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 1158 ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।(MOREPIC1)
ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿਵੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 1158 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੇ 1158 ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਘਾਉਣੇ ਸਨ, ਮਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾ ਸੌ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 1158 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਫ਼ਰੰਟ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 09 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਫ਼ਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ., ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ, ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਡਬਲ ਬੈੰਚ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਆਰੰਭੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।