ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

 HOD ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 30 ਅਗਸਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ postpone ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ- ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਮੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 28 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ -

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਦਫਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਓੰਕਾਰ ਸਿੰਘ,ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਬੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ 5-5 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੋ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਨਾਂਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ, ਨਾਂਹ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ, ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7)39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 62984/2021/674 ਮਿਤੀ 17-8-2021 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੋਵਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਸਤ 2022 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 82/ਸੀਐਮਆਰ ਮਿਤੀ 09-01-2022 ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਨਾਲ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਹੀ ਲਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।