ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ -
।ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 162, 266 (3), ਅਤੇ 282 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਲਈ ਸਾਲ ‘ਚ 8 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਜਟ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।