ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 15 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਏਅਰਸ਼ੈੱਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ SC ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।