ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/14ਨਵੰਬਰ/ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 2016 ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। “ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। “ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੰਬਈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।