ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ" ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।