ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 27 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਨਿੱਜਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ: ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਨਿਲ ਗੁਮਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।