ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ 26 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/20ਅਕਤੂਬਰ/ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ:
ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ' ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ।ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਣ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।